अगर कोई व्यक्ति अब 18 साल से कम उम्र का है तो अब कंपनी उसको नया सिम नहीं जारी कर सकती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहक आधार या डिजिलॉकर में रखे गए किसी भी दस्तावेज़ की मदद से अपने नए सिम के लिए खुद को वेरिफाई करा सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो उसे भी नया सिम कार्ड अब जारी नहीं होगा।

खास बात

वहीं, कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो सिम बेचने वाली टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा। जानकारी के लिए बता दें दूरसंचार विभाग का यह कदम 15 सितंबर को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए गए टेलीकॉम सुधारों का हिस्सा है।

इसके जरिये होगा भुगतान

नए नियमों की बात करें तो यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए यूआईडीएआई की आधार आधारित ई-केवाईसी सर्विस के जरिए सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।

पहले थी ये प्रकिया

बता दें कि अब ग्राहक यूआईडीएआई आधारित वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने घर पर सिम को मंगा सकते है। डीओटी (दूरसंचार विभाग) के मुताबिक, ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन एप/पोर्टल आधारित प्रोसेस के जरिए मिलेगा। जिसमें ग्राहक घर बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल, ग्राहकों को पहले मोबाइल कनेक्शन के लिए या मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए केवाईसी प्रोसेस से गुजरना होता था। जहां अब प्रक्रिया आसान हो गई है।